हमेशा से ही ऐसा सुन ने को मिलता है कि पश्चिम बंगाल की सरकार किसी ना किसी मामले को लेकर सुर्खियों में बनी रखी है और इसका सबसे अहम वजह तो यह भी हो जाता है कि पश्चिम बंगाल की ममता सरकार अपने आप को सबसे अधिक सुप्रीम दिखाने पर लग जाती हैं जो भी थोड़ा सा असंवैधानिक भी हो जाता है और इस बार देश की सर्वोच्च न्यायालय ने ममता सरकार पर ना सिर्फ नाराज हुई है बल्कि उनके बनाए हुए कानून को भी खारिज कर दिया है, बता दे कि इतना ही नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल के ममता सरकार के ऊपर इस बार सुप्रीम कोर्ट ने भारी लताड़ भी लगा दी है!
दरअसल आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार ने एक कानून पश्चिम बंगाल हाउसिंग इंडस्ट्री रेगुलेशन एक्ट को लागू किया था जो कि केंद्र का बनाया हुआ कानून है जोकि रियल स्टेट है उसे अपने राज्य के अंदर लागू होने से रोक दिया था 1 तरीके से यह केंद्र सरकार को चुनौती देने जैसा था और साथ ही कहना था कि यह हमारा राज्य है और यहां पर तो वह कानून हम बिलकुल भी नहीं चलने देंगे!
एक बार फिर से यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया और जब वहां पर ये मामला आया तो फिर फैसले के साथ ना ही सिर्फ इस पश्चिम बंगाल में बने हुए हीरा एक्ट को उन्होंने खरिज कर खत्म कर दिया बल्कि इसके साथ ही उन्होंने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और साथ ही उनकी सरकार को भी जमकर लताड़ लगा दी है! देश की सर्वोच्च न्यायालय ने ये पूरे साफ शब्दों में कहा है कि यह मामला पूरी तरीके से अधिक है साथ ही यदि किसी विषय के ऊपर देश की संसद ने कानून बना दिया है तो फिर उसी के ऊपर राज्य की विधानसभा कोई भी कानून नहीं ला सकती है। साथ ही ऐसा करके आपने एक समांतर तंत्र का निर्माण करने की कोशिश की है जो कि पूरी तरीके से असंगत है!