आपको बता दें कि राफेल विमानों की खेप भारत आने लगी है, लेकिन इन विमानों के सौदे को लेकर सवाल थमने का नाम ही नहीं रहे हैं। राफेल सौदे को देश में चुनावी मुद्दा होने से विपक्ष के सभी आरोपों से गुजरते हुए अदालत से हरी झंडी मिल गई है। अब फ्रांसीसी समाचार वेबसाइट मीडिया पार्ट ने राफेल पेपर्स नामक एक लेख को प्रकाशित किया है।
रिपोर्ट के मुताबिक , 2016 में इस सौदे पर हस्ताक्षर करने के बाद फ्रांसीसी एंटी-करप्शन एजेंसी AFA के द्वारा राफेल लड़ाकू विमान सौदे में गड़बड़ी का पहली बार पता चला था। AFA को पता चला कि राफेल बनाने वाली कंपनी Dassau Aviation 10 देने के लिए तैयार हो गई थी। एक बिचौलिए को लाखों यूरो। हथियारों के इस दलाल पर वर्तमान में एक और हथियार सौदे में गड़बड़ी का आरोप है। हालांकि, एएफए ने अभियोजक को मामले का संदर्भ भी नहीं दिया।
रिपोर्ट के अनुसार , आपको बता दें कि अक्टूबर 2018 में फ्रांस की पब्लिक प्रॉसिक्यूशन एजेंसी पीएनएफ को राफेल सौदे में गड़बड़ी के लिए अलर्ट भी मिला था । इसके अलावा, लगभग उसी समय, फ्रांसीसी कानून म्यूचुअल दासौ एविएशन के ऑडिट का समय भी था। आपको बता दें कि कंपनी के 2017 के खातों की जांच के दौरान, 508925 यूरो का खर्च ‘गिफ्ट टू क्लाइंट’ के नाम पर पाया गया। यह एक ही मद के तहत कई अन्य मामलों में खर्च की गई राशि से कहीं अधिक था।
वही रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि डेसाओ एविएशन ने 30 मार्च 2017 का एएफए बिल प्रदान किया था जो कि डेफिस सॉल्यूशंस ऑफ इंडिया के द्वारा दिया गया था, इस खर्च पर मांगी गई स्पष्टीकरण पर। बिल राफेल लड़ाकू विमान के 50 मॉडल बनाने के लिए दिए गए आदेश के आधे के लिए था। वही इस काम के लिए 20, 357 यूरो प्रति पीस के बिल का भी भुगतान किया गया था।
बता दे कि अक्टूबर 2018 के मध्य में इस खर्च के बारे में पता चलने के बाद, एएफए ने दासौ से पूछा कि कंपनी ने अपने लड़ाकू विमान मॉडल क्यों बनाए थे और साथ ही क्यों उसे 20 हजार यूरो खर्च करने पड़े। उसी समय, सवाल पूछा गया था कि क्या छोटी कार के आकार का यह मॉडल कभी बनाया गया था या फिर कहीं स्थापित किया गया था?
