देश में वैक्सीन की कमी के बीच गुरुवार को नीति आयोग के सदस्य वीके पाॅल ने एक उम्मीद भरी घोषणा की। पॉल ने बताया कि इस साल अगस्त से दिसंबर तक वैक्सीन की 216 करोड़ डोज तैयार कर ली जाएगी। पाॅल ने कहा कि कोई भी वैक्सीन जिसे FDA या WHO ने अप्रूव किया हो उसे भारत आने की अनुमति होगी। इन्हें इम्पोर्ट लाइसेंस एक से दो दिन में दे दिया जायेगा। कोई भी इम्पोर्ट लाइसेंस लंबित नहीं है।

पॉल ने आगे बताया कि विदेश मंत्रालय दुनिया में अन्य वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों से संपर्क में है। हमने फाइजर, मोडर्ना और जॉनसन एंड जॉनसन को पहले ही बता दिया है कि अगर वे वैक्सीन अपने होम प्रोडक्शन से भेजना चाहते हैं तो भेजें या फिर भारत में आकर प्रोडक्शन करना चाहे तो उसका भी स्वागत करेंगे। इसके लिए केंद्र सरकार हर सहायता मुहैया करवाने को तैयार है।


नीति आयोग के सदस्य डॉ. वी के पॉल ने बताया कि देशभर में गुरुवार सुबह 8 बजे तक के आंकड़ों के मुताबिक, वैक्सीन की 17.72 करोड़ खुराक अब तक दी जा चुकी है। अमेरिका में यह संख्या लगभग 26 करोड़ है। दूसरे नंबर पर चीन है। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रेस काॅन्फ्रेंस में कहा कि स्पूतनिक कोरोना वैक्सीन भारत आ चुकी है और मैं यह बताते हुए खुशी महसूस कर रहा हूं कि यह वैक्सीन अगले सप्ताह से बाजार में उपलब्ध होगी। रूस से अभी सप्लाई कम थी, अगले हफते से इसमें तेजी आएगी।


डाॅ. पाॅल ने कहा कि लोगों का कहना है कि कोवैक्सिन के निर्माण में अन्य कंपनियों की मदद भी लेनी चाहिए। मैं यह बताते हुए खुशी महसूस कर रहा हूं कि जब हमने इस संबंध में कोवैक्सिन की निर्माता कंपनी भारत बाॅयोटेक से इस बारे में चर्चा की तो उन्होंने इसपर अपनी सहमति दे दी और इस प्रस्ताव का स्वागत किया। इस वैक्सीन की मदद से कोरोना वायरस को मारा जा सकता है और इसका निर्माण सिर्फ BSL3 लैब में किया जा सकता है।



देश में पिछले कुछ दिनों से कोरोना के नए केस में गिरावट दर्ज की गई है। 20 राज्यों सहित 187 जिलों में पिछले 2 सप्ताह से मामलों में कमी देखी जा रही है। यह कहना है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल का। अग्रवाल ने गुरुवार को बताया कि 24 राज्य ऐसे हैं जहां 15% से अधिक पॉजिटिव केस हैं। 5% से 15% के बीच केस वाले 8 राज्य हैं, वहीं 4 राज्य ऐसे हैं, जहां 5% से भी कम पॉजिटिविटी रेट है। अग्रवाल ने बताया कि में नए केस में गिरावट देखी जा रही है।


प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना के ज्यादा केस लोड वाले जिलों के डीएम के साथ 18 और 20 मई को बैठक करेंगे। इस बैठक में राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे। 18 मई को 9 राज्यों के 46 डीएम के साथ बैठक होगी, वहीं 20 मई को 10 राज्यों के 54 जिलों के डीएम के साथ मीटिंग होगी।

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