प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को मुख्यमंत्रियों के साथ हुई चर्चा में लॉक डाउन खोलने को लेकर नीति बनाने को कहा है पीएम ने राज्यों से कहा है कि वह क्षेत्र में स्थिति के अनुसार लॉक डाउन खोलने का प्लान बनाएं| कोरोनावायरस संकट के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की इस बैठक में पीएम मोदी ने लोक डाउन खोलने को लेकर चर्चा की और कहा कि इस पर नीति तैयार करने होगी जिस पर राज्य सरकार को विस्तार से काम करना होगा|
इस बैठक की मुख्य बड़ी बातें हैं
● जहां कोरोना संक्रमण की संख्या ज्यादा है वहां नहीं दी जाएगी लॉक डाउन में ढील जहां संख्या कम है वहां मिलेगी जिलेवार राहत |
● राज्य अपनी रणनीति तैयार करें
● रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन में एरिया को बांटा जाए
● अर्थव्यवस्था की टेंशन ना ले हमारी अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी
● क्षेत्र में स्थिति के हिसाब से खोला जाए लॉक डाउन
इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि राज्य सरकार अपनी नीति तैयार करें और किस तरह से लॉक डाउन खोला जाए| पहले क्षेत्रों को रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन में राज मैं बांटा जाए जिन राज्यों में अधिक कैस है वहां लॉक डाउन जारी रहेगा जिन राज्यों में कोरोनावायरस मन के मरीजों की संख्या ना के बराबर है वहां जिलेवार राहत दी जाएगी| वही पीएम मोदी ने कहा कि अर्थव्यवस्था को लेकर टेंशन ना लें हमारी अर्थव्यवस्था अच्छी है बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश के अलग-अलग जिलों को जोन के हिसाब से बांटा है अभी करीब 170 से अधिक जिले रोड रेड जोन में शामिल है|
कोरोनावायरस संकट की वजह से देश में लॉक डाउन का दूसरा चरण लागू है दूसरा चरण 3 मई तक लागू रहेगा| इस बीच आगे की रणनीति को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा की इसमें कई राज्यों की ओर से Lock डाउन को आगे बढ़ाने और फेज वाइज Lock डाउन हटाने का प्रस्ताव रखा| प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्रियों के बीच यह बैठक करीब 3 घंटे तक चली पीएम मोदी ने इस दौरान कहा कि राज्य सरकारों ने अच्छा काम लिया है लॉग डाउन की वजह से हमें लाभ मिला है|
इस बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कोटा में फंसे हुए बच्चों का मुद्दा उठाया बिहार के मुख्यमंत्री ने मांग करते हुए कहा कि बच्चों को लाने के लिए एक नीति बननी चाहिए कई राज्य लगातार बच्चों को वापस बुला रहे हैं| इस बैठक से पहले भी कई राज्य सरकारें इस बात को कह चुकी है कि एकदम से लोग डाउन को हटाना खतरनाक साबित हो सकता है ऐसे में केंद्र सरकार को लोग डाउन को लेकर अलग-अलग नीति बनानी चाहिए|
